माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्न्तवार्ता
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार
जनयुद्ध सुरु भएयता पहिलो पटक नेपाली सञ्चार माध्ययमलाई दिईएको अर्न्तवार्ता
कान्तिपुर– देशमा शान्ति स्थापना गर्न तपाईंहरूको ‘बटमलाइन’ के हो ?
प्रचण्ड– संसदवादी सात दलसँग हामीले जुन समझदारी गर्यौँ, त्यही ‘बटमलाइन’ हो । बाह्रबुँदे समझदारी संसारका प्रजातान्त्रिक शक्तिले स्वीकार्न सक्ने र देशको सङ्कटले निकास पाउनसक्ने न्यूनतम आधार हो । समझदारीपछि निकासलाई सहयोग गर्न हामीले युद्धविराम एक महिना थप्यौं । सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि भनेको जनताको अभिमत लिनु हो । त्यसअनुसार चल्न सबै प्रतिबद्ध हुनेबित्तिकै निकास टाढा हुँदैन । घटनाक्रम र इतिहासले प्रष्ट गरेको के हो भने राजा, दरबार यो चाहँदैनन् ।
प्रश्न– अधिकतम लक्ष्य नि ?
प्रचण्ड– कम्युनिस्ट पार्टी हुनाले हाम्रो अधिकतम लक्ष्य समाजवाद, साम्यवाद हो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई दार्शनिक, वैचारिक मान्यताका रूपमा स्वीकार गर्ने हरेकको अधिकतम लक्ष्य त्यही हुन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलन र देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितिले हामीलाई अहिले त्यो लक्ष्यमा पुग्न दिँदैन । यो धरातलीय यथार्थ हामीले स्वीकार्नुपर्छ । वर्गशक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार लचिलो हुनुपर्छ भनेर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा भनेका छौं । यो नीति हो, ट्याक्टिस होइन । तपाईंहरूका लेख, समाचार टिप्पणी मैले पढ्ने गरेको छु, हामीले बुझाउन नसकेको हुनसक्छ, अथवा तपाईंहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएको हुनसक्छ, आफ्नो वर्ग दृष्टिकोणको कारणले, तपाईंहरूले मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीको प्रतिनिधित्व गर्ने कारणले भ्रम देखिएको हुनसक्छ । मध्यमवर्गलाई मात्र होइन, बुर्जुवा वर्ग राष्ट्रिय पूँजीपतिसम्मलाई पनि यो आवश्यक विधि हो ।
कान्तिपुर– संविधानसभा ?
प्रचण्ड– हो । संविधानसभा कम्युनिस्टहरूको माग होइन, पूँजीपतिहरूले धेरै पहिल्यैदेखि स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक विधि हो । जनताले धेरै दुःख नपाउन् भनेर हामीले यो नीति बनाएका हौं । दरबारिया सामन्ती अभिजात वर्गका मानिस जानीबुझिकन हाम्रो यो नीतिलाई ट्याक्टिस मात्र हो भन्छन् । अर्कातिर विदेशी तागत, मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सबभन्दा बढी डर माओवादी आन्दोलन भएको छ । उनीहरूले हामीलाई तात्कालिक चुनौती भन्ने गरेका छन् । संविधानसभाको परिणाम स्वीकार गर्न हामी तयार हुने, त्यसपछि दलहरूसँग शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हाम्रो नीति प्रस्ट छ ।
कान्तिपुर– कसरी ?
प्रचण्ड– सात दलसँग हामीले भनेका छौं– तपाईंहरू संसद् पुनःथापना चाहनुहुन्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्न सक्छौं । शर्त के हो भने निरंकुशता लाद्न चाहने राजाबाट पुनःथापना प्रयास नगर्नहोस्, सर्वोच्च अदालतमा पनि छायाँ परेको छ त्यता पनि नहेरौं । जनताको बीचमा आएर पुनःथापना गर्र्नुस्, हामी जनमुक्ति सेनालाई तुरुन्तै बदलिदिन तयार छौं ।
कान्तिपुर– सेना बदल्ने भन्नाले ?
प्रचण्ड– सात दललाई भनेका छौं, तपाईंहरूका पनि मान्छे राखेर साझा सेना बनाऔँ । हामीबारे भ्रम हुने एउटा आधार के हो भने हामीसँग सेना छ, बन्दुक छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता कति हो–होइन भन्नेबारे यही कारण अन्यौल छ । राष्ट्रिय सेना बनाऊँ । त्यसले लोकतन्त्र र संविधानसभाप्रति हाम्रो बुझाई प्रष्ट गर्नसक्छ भनेर हामीले प्रस्तावै राखेका छौं, गिरिजासँग पनि, माधवसँग पनि । शायद हामीले विषयको गहिराइ र मर्मलाई प्रष्ट गर्नसकेका छैनौं, साम्राज्यवादी र दरबारिया तत्वहरूले हाम्रा विरुद्ध धूवाँधार प्रचार गरेका छन्, भ्रम सृष्टि गरिरहेका छन् ।
कान्तिपुर– साझा सेना बनाउने प्रस्ताव दलहरूलाई ‘जनयुद्ध’तिर पुर्याउने चाल होइन ?
प्रचण्ड– (हाँसो) । दलहरू ०७ सालदेखि हमेसा दरबारप्रति आशामुखी हुने गरे, दरबारतिरै गएर सम्झौता गर्ने गरे । जनताप्रति विश्वास हुनुपर्थ्यो, जनताको तागतप्रति विश्वास हुनुपर्थ्यो । हामी संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि साझा सेना बनाऔँ भन्छौं । दल र हामी मिलेर समानान्तर सरकार बनाऔँ । तपाईंहरू संसद् पुनःथापना गर्नोस्, समर्थन गर्छौं, वार्तामा बोलाउनोस्, आउँछौं, सेना साझा बनाऔँ आधिकारिक र वैधानिक सरकार त्यो हुन्छ । त्यसले बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रसंघलगायत विश्वभरिलाई हामी अनुरोध गर्नसक्छौं, नेपालको यो वैधानिक सरकार हो भनेर । यस्तो प्रस्ताव पार्टीहरूलाई ‘जनयुद्ध’ मा ल्याउने चाल कसरी भयो ? बरु हामी पार्टीहरूको राजनीतिमा गएका हौं । संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी गएका हौं । बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा हामी गएका हौं ।
कान्तिपुर– तपाईंहरूको हतियार कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
प्रचण्ड– दरबारले मान्दै मानेन भने दल र हामी मिलेर समानान्तर अन्तरिम सरकार बनाउने, मुक्ति सेना र दलका कार्यकर्ताको राष्ट्रिय सेना बनाउने हाम्रो प्रस्ताव छ । काठमाडौंसम्म समानान्तर सरकारको पकड हुनसक्छ । घटनाक्रमले गर्दा देश त्यतैतिर गइरहेको छ । तर बाह्रबुँदे समझदारीको तरिका अर्कै हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनिराख्या छौं, युरोपेली वा राष्ट्रसंघका भेटे पनि, हामी जनतासँग भन्न चाहन्छौं– समानान्तर सरकार बनाउन जरुरी हुँदै गएको छ । संविधानसभामा जान सबै तयार हुने हो भने अन्तरिम सरकार बन्छ, युद्धविराम हुन्छ, बहसको वातावरण बन्छ । अन्तरिम सरकारले चुनावसँगै राजनीतिक शक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्छ राजावादीसँग पनि । चुनावका लागि दुवै सेनालाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी राखौं, चुनावको नतिजापछि सेना र हतियारलाई राष्ट्रिय सेना र राष्ट्रिय हतियारमा बदलौं । त्यो राष्ट्रिय सेना हुन्छ ।
कान्तिपुर– सेना गाभ्ने जटिल प्रस्तावले राजनीतिक प्रक्रियालाई गतिरोध पुर्याउँदैन?
प्रचण्ड– राजनीतिक इच्छाशक्तिमा यो निर्भर गर्छ । इतिहासमा थुप्रै देशमा यसरी सम्झौता भएका छन् । देशलाई निकास दिन एउटा स्थितिमा सेनालाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । रुसमा फेबु्रअरी क्रान्तिपछि जारशाहीको सेना र मिलिसियाबीच फ्युजन भएकै हो, सबैले विद्रोह गर्या पनि होइन ।
कान्तिपुर– एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी खोज्ने, अर्कातिर साझा सेना बनाउने भन्ने, परस्पर विरोधी प्रस्ताव भएन ?
प्रचण्ड– तपाईंहरू प्रस्ट हुनुपर्ने यही हो । संविधानसभाबाट जनताको कस्तो निर्णय आउँछ सेना त्यस्तै बन्छ । राजतन्त्र चाहिन्छ भन्यो भने हामी स्वीकार्छौं । हामी त्यहाँसम्म लचिलो भएका हौं । सक्रिय राजा चाहिन्छ भन्यो भने पनि मान्छौं, गणतन्त्र भन्यो भने त्यो पनि मान्नुपर्छ । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र जो भन्ने गरिया छ, त्यो भन्छ भने पनि हामी तयार छौं । जनताको मत मान्छौं, अरूको मान्दैनौं । गणतन्त्र भयो भने सेनाको पुनर्गठन हुन्छ ।
कान्तिपुर– संविधानसभासम्म पुग्ने बाटो के हो ?
प्रचण्ड– दल र हामीबीच अलिकति अन्तर अहिले पनि छ । दल संसद पुनःथापना गर्न, त्यसैमा टेकेर हामीसँग वार्ता गर्न अनि अन्तरिम सरकार गठन गर्न भन्छन् । हामी सबै शक्तिको गोलमेच सम्मेलन चाहन्छौं । त्यसलाई वैधानिकता दिन राष्ट्रसंघ जस्तालाई बोलाउन सकिन्छ । सम्मेलनले अन्तरिम सरकार गठन गर्छ र संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया बढाउँछ । राजाका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा बस्छन्, निकास चाहन्छन् भने उनका मान्छे पनि बसून् ।
कान्तिपुर– संविधानसभामा जान तयार भए राजालाई पनि केही अधिकार दिन तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भन्ने देखियो, संसद पुनःथापना गरेर किन जान सकिंदैन ?
प्रचण्ड– दलहरूले भनेजस्तो संसद् पुनःथापना या राजाले गरिदिनुपर्छ या सर्वोच्च अदालतले । राजाको नेतृत्वमा हुन्छ त्यो । बृहत् राजनीतिक सम्मेलनबाट बन्ने मन्त्रिमण्डलमा जनताको नियन्त्रण हुन्छ । राजाको पनि एउटा डिफ्याक्टो शक्ति छ भन्ने मान्या हुन्छ, राजनीतिक शक्ति मानेको हुँदैन । राजाद्वारा अन्तरिम सरकार बनाइने प्रक्रिया मानियो भने राजाको नेतृत्व पहिल्यै स्थापित हुन्छ, द्वन्द्व जहाँको तहीँ रहन्छ ।
कान्तिपुर– प्रक्रियामा यस्तो मतान्तरले हिंसा जारी रहन्छ । सेना, प्रहरीतिर मरे पनि गरीब नेपालीको छोरा, तपाईंतिर मरे पनि गरीबका छोराछोरी, होइन ?
(रोक्दै) डा. भट्टराई– संसारभरि त्यही हो, सर्प पनि नमर्ने, लाठी पनि नभाँच्ने त कहाँ हुन्छ ?
प्रचण्ड– देशका सबै शक्ति यो लोकतान्त्रिक विधिमा सहमत हुनेबित्तिकै एउटै मान्छे पनि मर्दैन । सहमत हुने बित्तिकै अन्तरिम सरकार बनायो, संविधानसभामा गए भइहाल्छ ।
कान्तिपुर– राजालाई सहमत गराउने उद्देश्यका लागि द्वन्द्व जारी राख्ने ?
प्रचण्ड– लचिलो शब्दले राजालाई दबाब पुग्दैन । संसद् पुनःथापना माग्दा राजा मान्छन् भन्नु राजाले दया गरुन् भन्नु हो । हामी पार्टीहरूसँग के भन्छौं भने सीधै गणतन्त्रमा जाऔँ, संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । मध्यमवर्गी बुद्धिजीवीको केही हिस्सा अझै पनि राजा सेरेमोनियल बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ । तपाईंहरू राजा सेरेमोनियल भएर बसिदिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पनि अब त गणतन्त्रभन्दा मात्र उनलाई दबाब पुग्छ । दुनियाँमा साँच्चै लाजमर्दो भयो, राजाको मात्र बेइज्जत भएको होइन, हामीलाई पनि महसूस हुन्छ नेपालकै बेइज्जत भयो । देशको यो बिजोग, यति लथालिंग, यति बेइज्जती भइसकेको छ । राजा त्यो बिन्दुमा आउन बाध्य हुनैपर्छ ।
कान्तिपुर–संविधानसभाका लागि ?
प्रचण्ड– हो । संविधानसभामा कति लेनदेन गर्ने भन्ने वातावरण बन्नसक्छ । अझै आशामुखी भएर बस्ने हो भने उनले केही पनि दिने छैनन् । हिजोको सम्बोधन (शाही घोषणा) ले त झन् प्रस्टै पारिदिएको छ ।
“पुरानो सत्ताको शक्ति राजामा थियो, किनभने सत्ताको मुख्य अंग सेना उनको मातहत थियो”
कान्तिपुर– सरकारबाट सशर्त संविधानसभाको प्रस्ताव आएको बुझिन्छ नि, हो ?
प्रचण्ड– गएको माघ १९ देखि दरबार र दरबारको कुनै मान्छेसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन, कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन । उनीहरूले घुमाएर कहिले राष्ट्रसंघका मान्छेमार्फत् कहिले त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् सशर्त संविधानसभा प्रस्ताव गर्न खोजेको हामी संकेत पाउँछौं । ठाडै अस्वीकार गर्ने गर्या छौं किनभने सशर्त भन्नु सम्झौता हो, संविधानसभा होइन । संविधानसभा निशर्त मात्र हुन्छ । माघ १९ अघि हामीले राजासँगै वार्ता गर्छौं भनेका थियौं । पार्टीहरूसँग गरेर केही हुनेवाला छैन भन्नुको खास तात्पर्य थियो । हामी ०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धि पुग्या छैन, अझ बढी अधिकार जनतालाई चाहिन्छ भन्ने पर्यौं । त्यसैका निम्ति लड्ने पर्यौं, त्यसकारण अग्रगमनको निम्ति हामीले वार्ता गर्छौं भनेका थियौं ।
कान्तिपुर– राजासँग मात्र गर्छु भन्ने अनि राजाले शक्ति लिएको घोषणा गर्नासाथ वार्ता गर्दिनँ भन्नु ढुल्पुले नीति भएन ?
प्रचण्ड– पुरानो सत्ताको शक्ति राजामा थियो, किनभने सत्ताको मुख्य अंग सेना उनको मातहत थियो । माघ १९ गते हामीलाई बाटो बिराएका, आतंककारी भने । दललाई गाली गरेपछि त उनी समस्या समाधान गर्न चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि भयो । पूरै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर प्रतिगमनतिर गएपछि उनीसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।
(रोक्दै) डा. भट्टराई– ल म आएँ, सबै बसेर अब समाधान गरौं भनेको भए पो हुन्थ्यो ! उनी हिजोको अधिकार पनि दिन्न पो भन्न आए !
प्रचण्ड– तर्क त्यही हो । ल अब कसैले पनि भएन, म आएँ, अब माओवादी पनि वार्तामा आउनुपर्यो, पार्टीहरू पनि बस्नुपर्यो, म एकचोटि निकास दिन बल गर्छु भनेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।
कान्तिपुर– तर तपाईंहरूले ‘सहर पस्ने’ भनेर आतंकवादविरुद्ध राजाको लडाइँलाई आफैं सहयोग पुर्याएको देखिएन ?
प्रचण्ड– अमेरिकाले यस्तो भन्ने गरेको छ । बिन लादेन तयार पार्ने त्यही हो, सद्दाम हुसेन तयार पार्ने त्यही हो । ल्याटिन अमेरिका हेर्नुस्, अमेरिकाविरोधी जनमत बनेको छ । अमेरिका विरोधीहरूले चुनाव जित्न थालेका छन् । उसले इराक नियन्त्रण गर्नसक्ने स्थिति छैन । अर्को भियतनाम बन्ने स्थितिमा पुगेको छ इराक, अफगानिस्तान त्यहाँ पुगिराख्या छ । यिनले हामीलाई आतंककारी भन्ने ? जनतालाई रैती मान्ने नितान्त परम्परागत तागतलाई मान्यता दिएको छ उसैले । मोरियाटी (अमेरिकी राजदूत) हामीलाई बढाइँचढाइ भन्छन् । माओवादीले लिइहाल्छन् जस्तो, काठमाडौं घेरिहाल्छन् जस्तो जबकि हाम्रो स्थिति त्यो होइन । उनीहरूले घुमाइफिराइ के भन्ने गरेका छन् भने सेना चाहिँ राम्रो, राजाले अलि बुझेनन् । के अमेरिकाले कहीँ जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोज्या छ ? पचासौं वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ । अमेरिका हामीसँग यस्तो झस्किनु पर्ने कारण किन पर्यो ? किनभने ऊ वैचारिक संकटमा परेको छ ।
कान्तिपुर– तपाईंको तात्पर्य राजालाई खास सहयोग अमेरिकाले गरेको छ ?
प्रचण्ड– तथ्यले त्यो पुष्टि गरिरहेको छ । अहिले दलहरूमा पनि केही अन्योल छ, कतै हामी हावी हुने हौं कि भन्ने । कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख पनि लाग्छ, हामीले भनेका छौं दललाई– तपाईंहरू नै गर्नुस् नेतृत्व, हामीलाई चाहिया छैन । देश निकासतिर जानुपर्यो, सात दलका नेताहरूलाई हामीले भनेका छौं, तपाईंहरूले नेतृत्व गर्नस्, हामीलाई अहिले चाहिया छैन । हामीले नामै तोकेर पनि तपाईं हुनोस् समेत भनेका छौं । लोकतन्त्रको नेतृत्व दलका नेताले गरुन् भनिसकेका छौं । हामीले बीसौं शताब्दीको मूल्याङ्कन गरौँ, राज्यको नेतृत्वको हतारो हामीलाई छैन । हामीले आफ्नो विचार, बुझाइ र चेतना राख्न पाउनुपर्छ, हुन्छ । सात दलहरू आन्दोलन गर्न खोज्नुहुन्छ केही हुँदैन । समझदारी बन्यो, जनता ह्वारर्र आउन थाले । अर्कातिर अमेरिका र दरबारले भनिदिन्छ ल है आन्दोलन त पूरै माओवादी हुँदै गा’छ । बाबुरामजी, हामी कुरा गर्छौं केही गरे पनि सुख नपाइने, धर्म संकटमा पर्यौं हामी त !
(रोक्दै) डा. भट्टराई– केही नगरे राजा बलियो हुने, गरे दल कमजोर हुने……(हाँसो)
प्रचण्ड– स्थिति यस्तो छ हेर्नोस् ।
कान्तिपुर– तपाईंहरू अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता चाहनुहुन्छ, के नेपाल आफैँले समाधान गर्न सक्दैन र ?
प्रचण्ड– देशभित्रकै शक्तिहरू एकले अर्कालाई मिलाउन नसक्ने आन्तरिक कारण । दोस्रो चीन र भारतजस्ता विशाल देशहरूबीचको भूराजनीति । भारतले गर्दा चीनले नमान्ने, चीनले गर्दा भारतले नमान्ने हुनसक्छ । चीनले गर्दा अमेरिकालाई अमान्य हुनसक्छ । यस्तो त्रिकोण त्यहाँ पनि छ । राष्ट्रसंघ उत्तम हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो तर यही मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । विभिन्न शक्ति, संस्था लागिरहेकै छन् । चीन, भारत, अमेरिकालाई पनि मान्य हुनुपर्यो । मान्य हुने संस्था छन् । केही न केही अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबिना निकासतिर अहिले जाँदैन । लडेर अन्तिममा कसले जित्ने एउटा कुरा हो, धेरै रक्तपात नहोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं । रगत बगेको राम्रो लाग्या छैन, राम्रो लाग्ने कुरा पनि होइन । अब रगत बग्न बन्द होस् र निकासतिर जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर हामीले कारबाही नगरे उनले अधिकार दिने छैनन् । तीनमहिने युद्धविराम निश्चित रूपमा निकासका लागि गरिएको थियो । राजाले हिजो पनि भने क्षणिक युद्धविराम गरेर विध्वंस मच्चाउने यो चाल हो रे ! हाम्रो त्यस्तो नियत थिएन । युद्धविराम शान्तिपूर्ण निकासका लागि दबाब थियो, ट्याक्टिस थिएन । पछि पार्टीहरूसँग समझदारी गरियो, जनमत बन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मत बन्यो, एक महिना थप्यौं राजालाई त्यो पनि दबाब थियो ताकि उनी निकासका लागि बाध्य बनुन् । उनले सोचे– ढाड भाँचिसक्यो, कमजोर भएको हुनाले शक्ति आर्जनका लागि (युद्धविराम) गरेका !
कान्तिपुर– त्यसो होइन ?
प्रचण्ड– होइन । उनले युद्धविराम गरेको भए त हामी वार्तामा गइहाल्थ्यौं ।
कान्तिपुर– यही सरकारसँग वार्ता हुन्थ्यो ?
प्रचण्ड– हो, पार्टीहरूसहित सामूहिक वार्ता हुन्थ्यो । सात दल र हामीबीच जुन समझदारी भा’छ, त्यसैगरी उनले पनि ल वार्तामा बसौं भन्न सक्थे । दलले पनि मान्थे, हामी पनि मान्थ्यौं । एकठाउँ बसिसकेपछि कसरी मिलाउने भन्ने छलफल हुन्थ्यो । उनले त उल्टो (हाम्रो) कमजोरीका रूपमा लिए ।
कान्तिपुर– अहिले सरकारले युद्धविराम गर्यो भने वार्तामा जानुहुन्छ ?
प्रचण्ड– अहिले युद्धविरामले मात्रै जान सकिंदैन । उनले राख्ने नीति हेर्नुपर्छ । युद्धविराम आन्दोलन डिफ्युज गर्ने नियतले आयो भने हामी मान्दैनौं, निकास दिने दृष्टिले आए मान्छौं ।
कान्तिपुर– के हुनुपर्छ त ?
प्रचण्ड– संविधानसभालगायत सबै विषयमा निशर्त वार्ता गर्न हामी खुला छौँ । साथै वार्ता हुने किसिमले युद्धविराम भए हामी सकारात्मक जवाफ दिनेछौं । तर त्यो सम्भावना देखिंदैन ।
कान्तिपुर– जुन संख्यामा दलका कार्यक्रममा जनता आउन थालिसकेका थिए, त्यसबाट शान्तिपूर्णढंगले निर्वाचन बहिष्कार सफल हुनसक्थ्यो । होइन ?
प्रचण्ड– होइन ।
कान्तिपुर– चुनाव बिथोल्नै युद्धविराम नलम्ब्याइएको हो त ?
प्रचण्ड– त्यो मात्रै होइन । उनले जसरी उत्तेजित पार्न खोजेका थिए, त्यसले मात्र पनि होइन । उत्तेजित पार्ने काम त उनीहरूले हाम्रो युद्धविराम शुरु भएदेखि नै गर्दै आएका थिए । पाल्पा, मोरङमा हाम्रा निरस्त्र कार्यकर्ता पक्रेर मार्न थालेकै थिए । पछिल्लो समयमा त्यसलाई बढाउन खोजेका थिए, जस्तो रोल्पामा अपरेसनको स्वाङ रचे । मुख्य कुरा चुनाव थियो । हामीले दबाब नदिइकन, युद्धविराम जारी राखेर चुनाव रोक्न सकिने स्थिति थिएन । कैयौं बुद्धिजीवी, पत्रकारलाई के लाग्या छ भने हामीले यो विद्रोह गरेकै कारणले राजाले सत्ता लिन पाए । शहरबजारमा बस्नेलाई गहिरो गरी यो पर्या छ । यो असाध्यै अवस्तुवादी, मनोगत र तथ्यरहित छ ।
कान्तिपुर– किन त ?
प्रचण्ड– ०७ र ०१७ सालबीच सशस्त्र विद्रोह थिएन, आन्दोलन थिएन । राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री फ्याँकेर ‘कु’ गर्दा देशमा माओवादी थिएनन्, विद्रोह थिएन । ०४६ सालमा दरबारियाहरू जनतालाई त्यति अधिकार पनि दिने पक्षमा थिएनन् । दाइले अधिकार दिए भन्ने झगडा चलिरहेकै थियो । हामी त्यसकारण जनआन्दोलन अधुरो छ भन्थ्यौं । जुन सम्झौता गरिएको छ त्यसबाट जनतालाई धोका हुन्छ भनेर हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं । भन्दैभन्दै हामी संसदमा पनि गएका थियौं । राम्रो होओस् भनेर हामीले (संसदमा) बल पनि गर्यौँ तर अभिजात वर्गका मान्छेहरू मौका पर्खिरहेका थिए । षडयन्त्रका संकेत देखिइसकेका थिए, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कारबाही भएन । तिनलाई कारबाही गरेको भए अहिले यस्तो अवसरै पाउँथेनन्, पार्टीहरूले गल्ती गरे ।
कान्तिपुर– यसरी यो हिंसाको चरण कहिलेसम्म ?
प्रचण्ड– हामीले भनेजस्तो हो भने दुई तीन महिनामा यो टुंगिनुपर्छ । आउने चैत २४ गतेसम्म हिसाबकिताब प्रस्ट होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । गृहयुद्धले निकास पाओस् भन्ने हाम्रो कोशिश छ । दलसँग समझदारी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह र हाम्रो आन्दोलनको प्रकृति हेर्नोस्, त्यहाँसम्म निकासका लागि बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ ।
कान्तिपुर– हतियार बिसाएर, शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हत्याउन सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई विश्वास छैन ?
प्रचण्ड– त्यो सम्भवै छैन ।
कान्तिपुर– संसारमा कैयौं ठाउँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफल भएका छन् नि ?
प्रचण्ड– यहाँ त एउटा वर्गलाई उल्ट्याउनुपर्ने छ । अर्को वर्गलाई राज्यको मालिक बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट हुन्छ भन्ने हामी देख्दैनौं । बेलायतमा बुर्जुवा लोकतन्त्र स्थापना गर्न आन्दोलन शान्तिपूर्ण भा’थ्यो ? फ्रान्स, अमेरिकामा शान्तिपूर्ण भयो ? बुसहरू अहिले बडो ठूलो कुरा गर्छन््, तिनको इतिहास के हो ? भारत हेर्नोस् भगतसिंहदेखि कति रगत बग्यो ? शान्तिपूर्ण कस्तो बेला हुन्छ भने सबै एउटा ढाँचाभित्र बस्दा एकले अर्कालाई फाल्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सक्छ । एउटा वर्गै फाल्नुपरेको छ भने सक्दैन । हिंसा हुन्छ । दलहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् तर हामी शान्तिपूर्ण र अशान्तिपूर्ण दुवै आन्दोलन गर्दैछौं । हामीले पनि शान्तिपूर्ण सभा गरिरहेका छौँ । बढ्दै जाँदा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन्छौं, पार्टीहरू हिंसात्मक रूपमा जान्छन् र फ्युजन हुन्छ ।
कान्तिपुर– तपाईंहरूको सशस्त्र आन्दोलन दश वर्ष पुग्न लाग्यो, यसबीच तपाईंहरूले आफ्ना गल्तीहरू के–के पाउनुभयो ?
प्रचण्ड– सामन्तवादको जरा गाउँ–गाउँमा उखेलियो । जनता राजनीतिक सचेतनताका दृष्टिकोणले विश्वकै जनताको तुलनामा अग्रगामी भए । हामीले शुरु गर्दा पार्टीमा पूर्णकालीन सदस्य ७० जना भन्दा बढी थिएनौं । जहाँ जहाँ उत्पीडन थियो, त्यहाँ–त्यहाँ दुई तीन वर्षै हाम्रो आन्दोलनको गुणात्मक विकास भयो । पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा ठूलो शक्ति बनिहाल्यो । मान्छे कति ग्वारग्वारती आए भने यो जनआन्दोलन जस्तो भयो । हाम्रो आदर्श बुझ्ने पनि छन्, नबुझ्ने पनि छन् । हामी केका लागि लडेको भन्ने नबुझेर पनि माओवादी भनेका छन्, हिँडेका छन्, एउटा फेसन पनि भयो, बेरोजगारहरूका लागि रोजगार पनि भयो । कमसल हतियार र अप्ठ्यारो ठाउँमा राखिएका प्रहरी आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्, किनभने तिनलाई ‘क्रस’ गरेर जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।
“म, बाबुरामजी, बादलजी, महराजी, दिवाकरजीहरू दश वर्ष बाहिर बसेर अरु साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नसक्छौं”
कान्तिपुर– अनुशासनहीनता पनि त ठूलो देखियो ?
प्रचण्ड– निश्चित रूपमा हो । धेरै खालका शक्ति आए । अलिकति स्वच्छन्दता, अराजकता, यान्त्रिकता, संकीर्णता सबै देखिन थाल्यो र त्यो बढ्दै गयो । दाङ ब्यारेक आक्रमणपछि र गाम, अछाम, अर्घाखाँची, जुम्ला, सतबरिया आदि ठूल्ठूला भौतिक कारबाही सफल हुँदै गएपछि हामीलाई लागेको थियो प्रहरीभन्दा सेना छिटो हार्छ एकाध वर्षैमा । हारिहालेको भए हामी शक्तिमा पुग्थ्यौं र नियन्त्रण गथ्यौर्ं । काठमाडौं कब्जा गर्नतिर सैन्यबलमा गुणात्मक विकास भइरहेको थियो । अमेरिका र भारतका शासक वर्ग धेरै गम्भीर भइहाले । हामी जित्दैछौं भन्ने हामीलाई लागिसकेको थियो । हामीले शाही अमेरिकी सेना भन्ने गरेको सम्भि्कनुहुन्छ ? हतियार, तालिम, फोर्टिफिकेसन, पैसा सबै अमेरिकी आयो । हेलिकप्टर पनि दुई, चार थपिए । लडाइँ लम्बिन गयो । हामीविरुद्ध प्रचार धेरै भयो जसलाई चिर्न सकेनौं । एफएमहरू चलाउने कोसिस गरियो तर अमेरिका र भारतपछि संसारै हाम्राविरुद्ध लागेपछि पेल्न धेरै गाह्रो भयो । हामीले वैचारिक तालिम, राजनीतिक तालिम दिनै नपाउँदा, नपाउँदै मान्छेहरू आफ्नै ढंगले आए । यो कमजोरीसँग सम्झौता गर्दै जाँदा हामीबीच अन्तर्द्वन्द्व पनि तपाईंहरूले देख्नुभयो ।
कान्तिपुर– लेनिनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया देखिएन भन्नुभयो तर तपाईं आफैं पार्टी प्रमुखका रूपमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, कुनै प्रश्न वा चुनौती नआएर हो त ?
प्रचण्ड– लेनिनपछि स्टालिन आउँदा यान्त्रिकता रह्यो र गल्ती भयो । अन्तिमसम्म उहाँ आफैं पार्टी प्रमुख पनि, सरकार प्रमुख पनि । माओ पनि ३५ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमै रहनुभयो, ७६ वर्ष उमेरमा नमर्दासम्म सरकार प्रमुख रहनुभयो । मरेपछि भोलिको अन्यौल बन्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व पाउन सजिलो छैन, बुर्जुवाहरूको जस्तो । अहिलेसम्म नेतृत्वमा म भएँ तर मै हुनुपर्छ भन्ने छैन । किन पार्टीको विश्वास यही (ममाथि) भयो भने मेरो बीस, तीस वर्षदेखि लगातार संघर्ष छ । आन्दोलनका योजना असफल हुँदै गए कसैले पनि मान्दैन, सफलता पाउँदै गएपछि ठीक छ भन्ने भयो । आन्दोलनले नेतृत्वको टिम तयार पार्ने हो । स्थायी समिति भनेको नेतृत्वको टिम हो । हाम्रो हेडक्वाटरमा ममात्रै छैन, उहाँ कमरेड (बाबुराम) पनि हुनुहुन्छ, अरु पनि छन् । केन्द्रीय समितिमा हामीले प्रस्तावित गरेका छौं, तपाइर्ंहरुलाई भनिदिएपछि यो सार्वजनिक हुनेभयो, काठमाडौं (सत्तामा) पुग्ने बित्तिकै हामी नेतृत्व छोडिदिन्छौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुनेतिर हामी लाग्दैनांै ।
कान्तिपुर– के भूमिगतै बस्नुहुन्छ सधैं ?
प्रचण्ड– (हाँस्दै) । भूमिगत होइन । जो यो आन्दोलनमा नेताका रूपमा स्थापित हुन्छौं जस्तो मै भएँ, बाबुरामजी हुनुभयो, बादलजी, महराजी, यस्तो साथीहरूको टिम बनेको छ, यो टिममा पूरै आन्दोलनको एउटा अधिकार आएको छ, यो टिम सत्ताको शक्ति अभ्यासमा लाग्दैनौं । संविधानसभाबाट सत्ता आए पनि हामी त्यसमा बस्दैनौं । हामी स्टेट्सम्यानसिपमा जान्छौं र नयाँ कमरेडहरूलाई पठाउँछौं ।
कान्तिपुर– मनमोहन सिंह बनाउने, सोनिया गान्धी बन्ने हो ?
प्रचण्ड– त्यसरी पनि नभनौं । (हाँसो)
कान्तिपुर– पार्टी हाँक्ने, सरकारमा नबस्ने ?
प्रचण्ड– होइन, पार्टी पनि छाड्ने हो ।
कान्तिपुर– अनि के गर्ने ?
डा. भट्टराई– गान्धी हुने गान्धी !
प्रचण्ड– हामी स्टेट्सम्यानसिपमा जाने । आन्दोलनबाट आउने अधिकार शक्ति प्रयोगका लागि होइन भन्ने यो एउटा सिद्धान्त हो ।
कान्तिपुर– गणेशमानसिंह बन्ने ?
डा. भट्टराई– हो, गणेशमान बन्ने ।
प्रचण्ड– गणेशमान भन्न पनि सकिन्छ । म, बाबुरामजी, बादलजी, महराजी, दिवाकरजीहरू दश वर्ष बाहिर बसेर अरु साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नसक्छौं ।
कान्तिपुर– अहिले त तपाईंहरू एकैठाउँ बस्नुभएको छ, तर विवाद के हो ?
प्रचण्ड– आन्दोलन विशाल भयो, विभिन्न किसिमका साथी आए, विभिन्न काम गर्न थाले । उहाँ (भट्टराई) लाई पनि गडबड हुँदैछ भन्ने लाग्यो, मलाई पनि । नमार्नु पर्ने मान्छेहरू मारिइराखिएको छ, चन्दा उठाउनु नपर्ने मान्छेहरूकहाँ गएर जबर्जस्ती चन्दा उठाइराखिएको छ । प्रस्ताव पास गरिएको छ, काम भइरहेको छैन । हामी रोल्पामै थियौं, उहाँ (भट्टराई) लाई निश्चित अवधिका लागि पार्टीले हटायो । हामी सँगै बसिरहेका थियौं, छलफल पनि भैरहेकै थियो । उहाँलाई सेनाको घेरामा राखेको छ, पेस्तोल तेर्साएर राखेको छ भनेर रेडियो नेपालबाट, पत्र–पत्रिकाबाट आयो । हाम्रो संघर्ष परेको हो, नपरेको होइन । गडबड हुन थाल्यो भनेर उहाँ (डा.भट्टराई) भारततिर हिँड्नुभयो, पार्टीहरूसँग, अरुसँग पनि कुराकानी गर्न सल्लाह गरेरै । पार्टीकै काममा उहाँ भारततिर हिँड्दा पार्टीका नेताले अर्थात् मैले अनेक तरिकाले दमन गरेर राखेको भन्ने असत्य साबित गर्नु थियो । त्यही क्रममा शाही नेपाली सेनाले टेप भेट्टायो र नयाँ कुरा आयो । उहाँ भारत पसेपछि हाम्रो जनसेनाले (डा. भट्टराईतर्फ इङ्गित गर्दै), उहाँको (पनि) जनसेना है फेरि, नियन्त्रण गरेको भन्ने गलत सावित भयो । अर्को डर के थियो भने मातृका यादव र सुरेश आलेलाई भारतले पक्रिँदाखेरि मलाई पक्रिन खोजेको भन्ने पार्टीभित्र परेको थियो । मान्छेमा के परेको थियो भने बाबुरामले भारतसँग सम्बन्ध बढाएर मलाई पक्रिन खोजेका हुन् । त्यसो हुनाले पार्टी धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो । सच्याउने बहस हुँदाहुँदै पार्टी फुट्लाफुट्ला जस्तो भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको रोग त्यही हो । पार्टी फुटाउनु हुन्न, उहाँको पनि पार्टी फुटाउने विचार थिएन, त्यो थाहा छ, तैपनि फुट्ने माहौल बनाइसके मान्छेले । र पार्टीहरूसँग वार्ता गरेर निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भयो । त्यही बेला भारतमा म र बाबुरामजी सँगै बस्यौं, जतिखेर हामीबीच सबभन्दा बढी झगडा थियो, त्यहीबेला हामी पार्टीहरूसँग वार्ता गर्दै थियौं । छलफल गर्दा आशंका समाप्त भयो । हामी आफ्नो स्वार्थमा अडेको भए, पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलन जस्तो यति भएपछि त फुट्ने, टुट्ने, एकले अर्कालाई बाटैमा लगेर फ्याक्ने भइदिएको भए हामी पनि त्यस्तै हुन्थ्यौं । नेतृत्वसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावमा हामी पुगेपछि हाम्रो भावनात्मक एकता बलियो भयो । एउटा समझदारी बन्यो । केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको यो प्रस्ताव पास भएपछि नेपालमा शक्तिका लागि मात्र संघर्ष हुन्छ भन्नेलाई ठूलो जवाफ हुनेछ ।
अर्को अर्न्तवार्ता
BACK TO HOME PAGE
अर्को अर्न्तवार्ता साभार हिमाल पत्रिका
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सँग भारतको अङ्ग्रेजी दैनिक द हिन्दू का पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन्ले अघिल्लो साता लिएको यो प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता उक्त पत्रिकाको २७ र २८ माघ २०६२ को अङ्कमा छापिएको छ। पूरै अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद तल प्रकाशित गरिएको छ।
प्र. दश वर्षको ‘जनयुद्ध’ बाट आखिर जनतालाई हिंसा र काटमारबाहेक के हात लाग्यो?
उ. पूरा २५० वर्ष हाम्रा जनताले सामन्तीहरूको दमन खप्नु पर्यो। जनयुद्धले ग्रामीण क्षेत्रको सामन्ती संरचना ध्वस्त पार्न सहयोग गरेको छ। समष्टिगत रूपले हेर्दा नेपालमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रअन्तर्गत आर्थिक र सामाजिक छलाङको अवस्थामा हामी पुग्नेछौँ। जुन राजनीतिक माहौल खडा भएको छ। यसो हुनु यो जनयुद्धको योगदान हो।
प्र. तपाईंको अगस्ट महिनाको ‘प्लेनम’ ले आखिर बहुदलीय लोकतन्त्रको लक्ष्यलाई अनुमोदन गर्यो। यसो गर्नु थियो भने १० वर्षको युद्ध किन चाहिन्थ्यो?
उ. उत्तरका दुई पाटा छन्। हामीले बीसौँ शताब्दीका क्रान्ति तथा प्रति–क्रान्तिको विषयलाई नयाँ सैद्धान्तिक र बैचारिक विश्लेषण दिन खोजेका छौँ। तीन वर्षअघि हामीले २१ औँ शताब्दीको लागि कसरी लोकतन्त्र परिभाषित हुन्छ मूल मुद्दाको हिसाबले उठायौँ। यसका लागि २० औँ शताब्दीका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको विश्लेषण गर्नुपर्यो। अनि तीन वर्षअघि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने पनि हामीले ठेगान गर्यौँ, किनभने प्रतिस्पर्धा नहुँदा अव्यवहारिक यान्त्रिक र ‘मेटाफिजिकल’ हुने देखियो। तसर्थ, प्लेनम्मा हामीले लिएको निर्णय नयाँ कुरा होइन। उक्त भेलामा हामीले संसदीय दलहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यावहारिक उपायबारे निर्णय लियौँ। जनयुद्ध बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मुख्य तारो बनाएर चालिएको कदम थिएन। तारो त सामन्ती संरचनालाई बनाइएको थियो।
प्र. दलको नेतृत्व र ‘क्याडर’बीच यो निर्णय लिनु कति कठिन थियो?
उ. केन्द्रीय समितिसामु लोकतन्त्रबारे एजेण्डा पेश गरियो। तत्पश्चात पूरा एक वर्षसम्म दलको तहतहमा आन्तरिक बहस चल्यो। त्यसपछि केन्द्रीय समितिले एउटा विशेष संवैधानिक दायराभित्र बसी प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गर्यो। प्रतिस्पर्धा बिना अघि बढ्न नसकिने देखियो, यो सर्वसम्मतिले पारित निर्णय थियो।
प्र. यो निर्णय आखिर शाही नेपाली सेनाको बल तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको नकारात्मक सोचमा पो आधारित थियो कि?
उ. प्रश्न अलि त्योभन्दा जटिल छ। एक त आज विश्वमा एकखालको राजनीतिक र सामरिक ब्यालेन्स छ। अर्को, २० औँ शताब्दीको अनुभव पनि त हेर्नुपर्यो। अनि देशभित्रको विशेष वर्गीय, राजनीतिक र शक्तिको सन्तुलनको पनि ध्यान राख्नुपर्यो। सबै कुराको भरमा निर्णय लिनुपर्यो। हामीले विशेष संवैधानिक संरचना अन्तर्गतका विशेष खालको बहुदलीय लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ। हामी बुर्जुवा संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले रोजेको बहुदलीय लोकतन्त्र उपनिवेशवाद र सामन्तवादको खिलाफमा उभिनेछ। त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वको पनि आवश्यकता पर्न गएको हो र त्यस्तै अरू दलहरूसित राजसंस्था विरुद्ध लडाइँ सँगै गर्नु परेको हो
प्र. राजाले भोलि १९ माघको भूल स्वीकारेर हालको संविधानअन्तर्गत निष्पक्ष चुनाव गर्ने आह्वान गरे भने नि! के चुनावमा भाग लिन नयाँ संवैधानिक संरचना नै चाहिन्छ?
उ. त्यस्तै हो। राजाले गल्ती स्वीकारेर वार्ताको आह्वान गर्दछन् र संविधानसभाको लागि निष्पक्ष चुनावको कुरा गर्दछन् भने हामी तयार छौँ। हाम्रो ‘बटम लाइन’ भनेको संविधानसभाको लागि चुनाव हो, त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ या अरू कुनै मान्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमार्फत्। यी शर्त पूरा भए हामी चुनावमा जान र जनताको जुनसुकै अभिमत मान्न तयार छौँ। तर राजाले अन्तरिम सरकार अन्तर्गत संसदीय चुनावको कुरा गर्दछन् भने हामी जाँदैनौँ।
प्र. तर अन्य दलहरूले त्यस्तो अन्तरिम बन्दोबस्त माने भने के हुन्छ? र तपाईंको दलहरूसँगको सहमति के हुन्छ?
उ. राजाले दलहरूलाई सरकार बनाउन लगाए र उनीहरूले हाम्रो १० वर्षदेखिका मागहरूका बाबजूद संसदीय चुनावतर्फ लागे भने हामीलाई सहभागी हुन गाह्रो हुनेछ। त्यसो गर्नु त पहिलाकै अवस्थामा फर्कनु भइहाल्यो नि! राजा र दलहरू ७–८ वर्षसम्म त सँगै थिए। फेरि, संविधानसभाको माग त कुनै नयाँ कुरा होइन। हिजो मात्र ल्याइएको माग होइन यो।
प्र. अगस्टको प्लेनमको निर्णयले नै दलहरूसँगको १२ बुँदे सम्झौताको बाटो देखाएको हो?
उ. दरबार हत्याकाण्डपश्चात् नै हामीले संसदीय दलहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ। २०४६ सालको आन्दोलनमा हामी काङ्ग्रेस र एमाले सँगै थियौँ। हाम्रो सोच थियो सामन्तवाद विरुद्ध नै परिवर्तनको आवश्यकता छ, तर दलहरू तयार थिएनन्। तीन–तीन वर्ष हामीले संसद भित्रै बहस गर्यौँ। हाम्रो ४० बुँदे माग त्यहाँ राखियो तर छलफल नै भएन। तसर्थ, हाम्रो सशस्त्र विद्रोहको बीउ संसदभित्रै रोपिएको हो भन्न मिल्छ। भारतमा जनयुद्ध गर्छु भन्नेहरू र हामीबीच यो ठूलो अन्तर छ, उनीहरूको संघर्ष संसदभित्रबाट चालिएको थिएन। हामी त संसदमा थियौँ र अन्य दलहरूसँग धेरै समयको लागि राम्रो सम्बन्ध थियो।
२०४६ सालको आन्दोलनमार्फत् केही सीमित उपलब्धि हात पर्यो। दरबारबाट लिनसक्ने जति अधिकार लिइएन, सम्झ्ौता गरियो। हामीले जनतालाई धोका भएको छ भन्यौँ, त्यतिबेला। यो सम्झ्ौता गलत छ, र महेन्द्रको बेलामा जस्तै दरबारले शक्ति हडप गर्ने खतरा छ भन्यौँ। हामीले यो संसदको रोष्टमबाट समेत भन्यौँ तर अन्य दलहरूले मल्लिक आयोगले दोषी ठहर्याएकाहरू विरुद्ध समेत केही गर्न साहस नदेखाउने अवस्था थियो। विस्तारै यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो, जहाँ त्यस्ता तत्वहरू दलहरू र सरकारमा सामेल हुन सफल भए।
दरबार हत्याकाण्डपश्चात् हामीले २०४६ सालमा देखेको खतरा प्रमाणित भयो, र कुकृत्य गर्ने तत्वहरूले षडयन्त्र रचे र अगाडि सरे। हामीले सहकार्यको आह्वान गर्यौँ, तर दलहरू सरकारमा भएकोले हाम्रो आग्रहलाई सुनेनन्। समय बित्दै जाँदा राजाको योजना प्रस्ट भयो– उनले संसद विघटन गरे, सरकारलाई गलहत्याए र प्रत्यक्ष शासन थाले। तब मात्र मलाई लाग्छ दलहरूको चेत खुल्यो। र, यति नै बेला हाम्रो प्लेनम्ले पनि बहुदलीय लोकतन्त्रबारे ठोस कदम लिएको हो। हामीले संसदीय दलहरूलाई हाम्रो आन्दोलन र नागरिक समाजसँग मिलेर सामन्तवाद र राजतन्त्र विरुद्ध लड्न आह्वान गर्यौँ।
प्लेनम्मा हाम्रो तर्फबाट बढी लचकता देखाउनुपर्ने दायित्वबोध भएर हामीले दलहरूलाई भन्यौँ, “तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, हामी पछाडिबाट आड दिनेछौँ।” यी परम्परागत राजा होइनन्। उनी राजनीतिक तवरले विचार गर्न सक्ने व्यक्ति पनि होइनन। तसर्थ, हामीले दलहरूलाई हौस्यायौँ। प्लेनम् अगाडि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्यौँ र रोल्पा ल्याउन खोज्यौँ तर सम्भव भएन।
प्र. ‘ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने’ योजनाअन्तर्गत आज दलहरूसँग सहकार्य गर्ने ‘ट्याक्टिस’ अपनाउनुभएको छ, भोलि ढाडमै बजि्रने हो कि भन्ने शङ्का उठ्दछ नि?
उ. त्यस्तो होइन। बहुदलीय प्रणालीमा जाने हाम्रो रणनीतिक र सैद्धान्तिक हिसाबले खारिएको पोजिशन् हो। अर्को कुरा, अहिले लिएको निर्णय ‘ट्याक्टिकल’ होइन। यो एउटा गम्भीर नीति हो। जब बहुदलीय प्रणाली भि156याइन्छ– अन्तरिम सरकार, संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत् हामी तपाईंहरूसँग शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार छौँ। निश्चय पनि हामीसँग सशस्त्र सेना भएको हुनाले मानिसहरूप्रति शङ्का रहनेछ। उनीहरू सोध्ने गर्छन् कि संविधानसभापश्चात् हामी बन्दूक त्याग्न तैयार छौँ कि छैनौँ। यो प्रश्न जायज हो। हामीले जवाफमा भनेका छौँ हामी हाम्रो सेनालाई पुनर्गठन गर्न तयार छौँ र, नयाँ नेपाली सेना बनाउन पनि तयार छौँ। तसर्थ, यो ट्याक्टिकल सवाल होइन।
प्र. १२ बुँदे सम्झौता अनुसार दलहरूले संविधानसभा स्वीकारेको देखिन्छ भने तपाईंहरूले गणतन्त्रको माग थाती राखेको हो?
उ. हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा त्यागेका छैनौँ। तर त्यो न्यूनतम् राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न स्वतन्त्र र धाँधलीरहित संविधानसभाको लागि हामी तयार छौँ भनेका छौँ। हामीले ‘सेरेमोनियल’ राजसंस्था मान्यौ भन्ने कुनै भ्रम नहोस्। १२ बुँदे सम्झ्ौताको आधारमा कसैले यो निर्क्यौल गरे होलान् तर उति नै बेला हामीले दलहरूलाई बुझ्ाएका थियौँ कि हाम्रो नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो।
यसअघि हामीले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्रको नारा पनि त्यागेको भने होइन। यतिमात्र हो कि आजको शक्ति–सन्तुलनका कारण, समष्टिगत स्थितिको तथा जनचाहनाको मूल्याङ्कन गर्दा र रक्तपात नहुन दिन, हामीलाई पनि दायित्वबोध भएको छ शान्तिपूर्ण तरिका अपनाउन।
प्र. उसो भए लोकतन्त्रको खोजी शान्तिपूर्ण हुनेछ?
उ. लोकतन्त्रको लागि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले लाग्नेछौँ। आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेछौँ र हाम्रो कुरा चाहिँ यो बहाली गर्ने संविधानसभामार्फत् हो। त्यतिबेला सात दलमध्ये कसैले सेरेमोनिएल राजतन्त्रको वकालत गर्न पाउनेछ, र कसैले संवैधानिक राजतन्त्रको।
प्र. तर तपाईं कुनै पनि परिणाम स्वीकार्न भने राजी हुनुहन्छ?
उ. हामी कुनै पनि परिणाम स्वीकार्न तयार छौँ। प्रस्ट भाषामा हाम्रो भनाइ यही हो।
प्र. तीनमहिने र थप एक महिनाको युद्धविरामले तपाईंहरूको राजनीतिक छविलाई सपारिदियो, जुन माडीमा भएका जस्ता काण्डले बिगारेको थियो। फेरि पनि युद्धविराम किन नगर्ने?
उ. जब हामीले युद्धविराम घोषणा गर्यौँ, न १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो, न त दल या नागरिक समाजद्वारा केही दबाब। हामीले समष्टिगत राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको भरमा निर्णय लियौँ, किनभने हाम्रो तर्फबाट पनि भूलहरू बढ्दै गएका थिए, तलतिरबाट, हाम्रो नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा। तल्लो तहमा माडी बम ब्लाष्ट जस्ता भूलहरू भइरहेका थिए। तसर्थ, हाम्रो मध्यम वर्गसँग सम्बन्ध अझ्ै बिग्रँदो थियो। त्यसअघि सप्रँदै गएको त्यो सम्बन्ध फेरि खस्कने डर थियो। हामी माथिबाट निर्देशन दिँदै थियौँ, तैपनि कार्यान्वयन भने भइरहेको थिएन। हामीलाई मध्यम वर्ग आफूतिर तान्नु थियो, र जनमानसमा नयाँ तरिकाले राजनीतिक सूचना पुर्याउनु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा प्रस्ट पार्नु थियो।, र हामीले युद्धविराम घोषणा गर्यौँ…..
युद्धविरामपश्चात् दलहरूसित वार्ता शुरु भएको हो र १२ बुँदे सम्झ्ौताको लागि वातावरण तयार भयो। हाम्रो बैचारिक अडानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझ्ाइ पनि फेर्नु थियो। जस्तै आज हामी युरोपियन युनियन र अरूसँग छलफल गर्दैछौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा ‘डग्म्याटिक’ र सङ्कीर्ण विचार भने अमेरिकी उपनिवेशवादकै छ। अमेरिकाको शासक वर्ग ‘डग्म्याटिक’ छ। उनीहरू के भइरहेछ बुझदैनन्। हामी संसारलाई बेग्लै आँखाले हेर्न खोज्दैछौँ र यही सूचना प्रवाह गर्नुथियो। युद्धविरामको दौरानमा यसो गर्न सफल नै भयौँ।
शुरुदेखि नै हामीलाई थाहा थियो राजा युद्धविराम भङ्ग गराउन चाहन्छन्। उनीमाथि यत्तिको दबाब पर्यो कि उनले आफ्नो संयुक्त राष्ट्रसंघ जाने योजना रद्द गरे। राजनीतिक हिसाबले यति एक्लिएका थिए कि उनलाई जसरी पनि निहुँ खोजी खोजी युद्धविराम भङ्ग गराउनुथियो। हामी केही त्याग गर्नुपर्ने मनस्थितिमा थियौँ किनकि चाडपर्वको बेला थियो र हामीले जनमानससँग मानसिक र भावनात्मक सम्बन्ध बढाउनुथियो। एक महिना युद्धविराम लम्ब्याउँदा प्रस्ट भइसकेको थियो कि यी राजालाई राजनैतिक निकास, शान्ति चाहिँदैन। हामीले जब आन्ततोगत्वा युद्धविराम अन्त्य गर्यौँ, प्रस्ट भन्यौँ कि राजनीतिक निकासको लागि अग्रगामी वातावरण उत्पन्न भए, र सबै राजनीतिक शक्तिहरू शान्ति र लोकतन्त्रको लागि तयार भए, हामी फेरि युद्धविराम घोषणा गर्न सक्छौँ र वार्तामा बस्न सक्छौँ। तर आज त्यस्तो अवस्था रहेन।
प्र. पहिलो कदमको रूपमा संसदीय दल वा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालसँग मिलेर राजासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न राजी हुनुहुन्छ, देशको भाविष्य बारेमा?
उ. १२ बुँदे सम्झ्ौता लगत्तै मैले प्रस्ट भनेको थिएँ कि दलहरूसँग सर्वसम्मत समझ्दारी भएको खण्डमा राजासँग भेट्न जाने नै छौँ। हामी राजालाई एक्लै भेट्ने पक्षमा छैनौँ र दलहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध यही छ। त्यसो गर्नुको केही उपलब्धि हुने छैन। हाम्रो गठबन्धनलाई मजबूत बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने छ।
प्र. कसैको सोच छ कि माओवादीले थानकोटमा गरेको जस्तो सैनिक कारबाहीले दलहरूको राजनीतिक दायरा खुम्चाइदिएको छ। राजा र माओवादीबीच हुने कुराकानीले दलहरूमाथि पर्ने दबाबबारे विचार गर्नुभएको छैन?
उ. अवश्य नै कुनै बाटो खोज्नु पर्नेछ। यो गम्भीर र जटिल विषय हो। १२ बुँदे सम्झ्ौतापछि दलहरूसँग निरन्तर अन्तरक्रियाको आवश्यकता थियो। धेरै बैठकद्वारा एकआपसको क्रियाकलापमा सामञ्जस्यता ल्याउनु जरुरी थियो। तर यो हुन पाएन। तर पनि हामीले दलहरूलाई खबर पठायौँ कि हामीले कारबाही गरे पनि नगरे पनि राजा तपाईँहरूको खिलाफमा उत्रने नै छन्। हामीले गिरिजा र माधवलाई भन्यौँ, हामीले थानकोटमा केही नगरे पनि (काठमाडौँमा) उनीहरूले कुनै ठूलो प्रदर्शन गर्न दिनेवाला थिएनन्। कर्फ्यू यसै पनि लादिने थियो। बरु थानकोटले राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठूलो दबाब दियो।
प्र. शाही नेपाली सेनाको प्रसङ्गमा राजाले सेनाको प्रयोग गरेको बुझनुभएको छ या सेनाले राजाको प्रयोग?
उ. यो चाखलाग्दो कुरा हो, यो हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर पनि छलफलको विषय भएको छ। आजसम्म दुवैतर्फ प्रभाव उत्तिकै उत्तिकै जस्तो देखिन्थ्यो, कहिले सेनाले राजालाई चलाउँथ्यो भने कहिले राजाले सेनालाई। तर सेनाको बोलबाला बढ्दै गएको देखिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ, र उनले सेनाको इशारामा हिँडेको जस्तो देखिँदैछ। यकिन गरेर भन्न सकिन्न, तर ज्ञानेन्द्र सेनाबाट निर्देशित बाटोमा हिँडेको देखिन्छ।
प्र. संविधानसभाको चुनावको सन्दर्भमा जनमुक्ति सेनाको हातमा रहेको बन्दूकले संसदीय दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैन र?
उ. पोहोर सालको छलफल, (जुन नगर निर्वाचन पश्चात् हामी पुनः थालनी गर्न चाहन्छौँ को दौरानमा हामीले दलहरूलाई भनेका थियौँ कि तपाईँहरूलाई हामी र हाम्रो सेनाबारे शङ्का रहेको बुझेका छौँ। हामीलाई नेपालको समस्याबारे राजनीतिक, लोकतान्त्रिक निकास चाहिएको छ। तसर्थ हामीले उहाँहरूलाई प्रस्ताव राख्यौँ कि तपाईँहरूले संसद पुनःस्थापना गर्नुस्, हामी त्यसमा सहयोग गरुँला। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र साना दलहरूबीच दुई तिहाई बहुमत छँदैछ। एउटा भेला बोलाउनुस् र संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुस्। भन्नुस्, यो पुनःस्थापित ससंदको वैधानिकता छ, र ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाप भने गैरकानूनी र अवैध छन्। यसो गरेर बहुदलीय सरकार गठन गर्नुस्, जसमा हामी भाग लिँदैनौँ, तर सहयोग गर्छौँ। तत्पश्चात् हामीलाई वार्तामा बोलाउनुस् र हामी आउनेछौँ। अनि अन्तरिम सरकार बनाउने कदम चालिनेछ, जुन सरकारको मूल लक्ष्य भनेको संविधानसभाको चुनाव गराउनु हो।
संसदको यस्तो पुनर्स्थापनामा राजाको केही हात हुने छैन। उनी त पूर्ण रूपमा अवैधानिक भइसकेका छन्। संविधानको उल्लंघन गरेर र जनताको शान्ति र लोकतन्त्रको चाहनालाई उपेक्षा गरेर। तपाईँहरूको संसद वैध हुनेछ, र यसको वैधानिकतालाई हामीले पूर्ण मान्यता दिने थियौँ। तपाईँहरूको नेतृत्वपंक्तिसँग हामी वार्ता गर्नेछौँ र तपाईँहरूको नेतृत्वमा हामी अन्तरिम सरकारमा बस्नेछौँ।
जहाँसम्म शाही सेनाको कुरा छ, तपाईँहरूले त्यसअन्तर्गतको लोकतान्त्रिक सोच भएकाहरूलाई आफूतिर तान्नुस्। उनीहरूलाई सम्झ्ाउनुस् कि राजाले संविधान मिचेका छन् र जनभावनालाई लत्याएका छन्, र उनीहरूले तपाईँहरूको वैधानिक सरकारको साथ दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुस्। त्यसपछि राजालाई एक–दुई हप्ताको ‘अल्टिमेटम्’ दिनुपर्ने हुन्छ, १९ माघ २०६१ को अवस्थामा फर्कनुपर्ने र संविधानसभाको माग स्वीकार्नुपर्ने। (अन्यथा) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि राजालाई कुनै मान्यता नदिई यो सरकारलाई सम्पूर्ण मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्नेछ। यो वैधानिक सरकार हुनेछ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यसलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ।
नयाँ अवस्थामा शाही सेनाका लोकतान्त्रिक तत्व तथा जनमुक्ति सेनाको उपस्थितिमा नयाँ नेपाली सेनाको निर्माण हुनेछ। त्यति बेला मूल समस्या भनेको हाम्रो हातको बन्दूक हुने छैन। बन्दूक–बारुदको समस्याको श्रोत त शाही सेना हो, जुन २५० वर्षको लागि सामन्ती वर्ग समक्ष समर्पित भएको छ। समस्या त त्यो पो हो। हाम्रो सेना त १० वर्ष जति त भयो नि मैदानमा आएको समस्या यतातिर होइन। र, राजनीतिक समाधान हुन गयो भने हामी त्यो पनि फेरबदल गर्न तयार छौँ। हाम्रो पछिल्लो सुझ्ाव यही नै थियो, कि राजसंस्था अन्त्य गर्ने तरिका नै यही हो। हाम्रो पहिलो प्रस्ताव यही हो, तर दलहरू तयार छैनन्, जस्तो मलाई लाग्दछ।
प्र. तपाईँ त संसदीय दलहरूसमक्ष क्रान्तिको आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ?
उ. हो, र उनीहरूको योगदान ऐतिहासिक हुनेथियो। तर उनीहरू तयार छैनन्। दोस्रो बाटो भनेको, जुन हामी छलफल गरिरहेछौँ, राष्ट्रसंघ या अरू कुनै विश्वसनीय निकायको निगरानीको कुरा हो। शाही सेना व्यारेकमा रहनुपर्ने हुन्छ र जनमुक्ति सेना पनि निगरानी (पर्यवेक्षण)मा राखिने छ। दुवै सेना र उनको हातहतियार अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा राखिनेछन् र लडाईँमा उत्रन पाउने छैनन्। अनि संविधानसभाको लागि चुनाव हुनेछ। हाम्रो सेनाले यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने छैन।
प्र. अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी कस्तो खालको हुनेछ? विदेशी सैनिक पनि समावेश हुनेछन्?
उ. सैनिक होइन। मिलिसिया र पुलिस हुन सक्तछन्, जुन चुनावको लागि मात्र स्थापित गरिनेछ।
प्र. यो मिलिसियामा को सामेल हुनेछ?
उ. त्यति विस्तृत कुरा भइसकेको छैन, तर विभिन्न दलका ‘क्याडर’ हुन सक्छन्, निरस्त्र चुनावको सुरक्षाका लागि खटाइने। यसरी संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुनेछ र जनताको मतको आधारमा सेनाको पुनर्संरचना हुनेछ। गणतन्त्रतर्फ मत खसेमा शाही सेनाका जर्नेल र कमाण्डरहरू पन्छाइनेछन् र अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने अफिसरहरूलाई जर्नेल नियुक्ति गर्नेछ। संवैधानिक राजतन्त्रले जित्यो भने पुराना जर्नेलहरूको बोलबाला रहने खतरा छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य सेनाको पुनर्संरचना जरुरी छ, र दलहरूसँगको १२ बुँदे सम्झ्ौताको मान्यता यही हो।
प्र. तपाईँको भनाइको अर्थ जनमुक्ति सेना र यसको हातहतियार त्यति ठूलो समस्या होइनन्?
उ. अवश्य पनि अरुले देखेको जस्तो समस्या यो होइन। हामी र दलहरूसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति भए यो समाधान हुन्छ।
प्र. तर एउटा इतिहास त छ नि, तपाईँ मान्नुहुन्छ? जसका कारण दलहरूमाझ् शङ्का छ?
उ. त्यो त छ, तर हामी कुरा गरिरहेछौँ। हाम्रो तर्फबाट उनीहरूमाथि आक्रमण भएको छ, सम्पत्ति जफत भएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट जुन जग्गा र सम्पत्ति जफत भएको थियो, त्यो फर्काइएको छ र एमालेको पनि। यसरी हामी समझ्दारी बढाउने कोशिश गरिरहेछौँ। तर दलका नेताहरूले माओवादीले हामीलाई आक्रमण गरे भन्छन् भन्ने हो भने हामी पनि आरोप लगाउन सक्छौँ कि तिमीहरू नै सरकारमा छँदा शाही सेनालाई हाम्रो खिलाफ भिड्न लगाएका हौँ, र हाम्रो धेरै कमरेडहरू मरे। हामीले जति गर्यौँ होला त्योभन्दा धेरै बढी अर्को पक्षले गर्यो यसको पनि आकलन हुनु पर्यो। यसरी कुरा कोट्याइरहने हो भने समस्या समाधानतर्फ लागिने छैन। निकासको लागि त दुवै पक्षले आफ्नो विगत नियाल्नु पर्यो। हामी हाम्रा भूलहरू मूल्याङ्कन गरौँला, तर तपाईँहरूले पनि त्यसो गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो शत्रु एकै हो– सामन्ती निरंकुशता। यो शत्रुको पराजय गर्नु छ र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप राज्य र सेनाको पुनर्संरचना गर्नुछ।
प्र. भारतको ‘रोल’ लाई कसरी हेर्नुभएको छ? राजाको १९ माघको कदमको खिलाफ भारतले कठोर नीति लिएको छ, र आज भारतीय सरकारले राजालाई जति अवैध संस्थाको रूपमा माओवादीलाई नलिएको जस्तो छ!
उ. विगतमा भारतको ‘रोल’ राम्रो थिएन। त्यतिबेलाका नीति पूर्ण रूपमा राजातर्फ ढल्किएको थियो। पोहोर
साल १९ माघपछि भने भारतीय पक्षको विचारमा ठूलो परिवर्तन आयो र आज निरंकुशता विरुद्ध दह्रो अडान कायम छ। तर पनि बहुदलीय शासन र संवैधानिक राजतन्त्रको ‘ट्वीन पिलर’ अडानलाई औपचारिक हिसाबले भारतीय पक्षले त्यागेको छैन। जुन हामीहरू चाहन्छौँ एउटा मात्र खम्बाको अवस्था छ भनेर अडान परिवर्तन भइसकेको छैन। भारतले लोकतान्त्रिक अभियानको समर्थन गरेर ठीक गरेको छ, तर ट्वीन पिलर थ्यौरीको निरन्तरताले अन्यौल मात्र छाउँछ।
प्र. भारतले त्यसो गरे फेरि राजाले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दैनन्? अनि माओवादीलाई भारतको ‘एजेण्ट’ को आरोप नलगाउलान् र?
उ. त्यो सम्भव छैन। २०४६ सालको आन्दोलनको बेला जब राजीव गान्धीले नाकाबन्दी गरे, नेपाली जनताले उक्त नाकाबन्दीको विरोध गरेनन् किनभने त्यसले जनआन्दोलनलाई गति लिन सघाइरहेथ्यो। भारत लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अग्रगामी राजनीतिक समाधानको पक्षमा रहँदा त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। तर भारतले प्रतिगमनका शक्तिहरूलाई आड दिने हो भने त्यो हस्तक्षेप हुनेछ। जनमानसको सहयोगमा हुने बाह्य दबाबलाई कहिल्यै हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। हामीलाई यस्तो लाग्दछ। जनताले हस्तक्षेप भन्दैन।
जब भारतीय राजनीतिक नेताहरू नेपाल आउँछन् लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समर्थन जनाउन, नेपालको ९९ प्रतिशत जनता यसलाई हस्तक्षेप मान्दैनन्। यो त सौहार्दपूर्ण सहयोगको रूपमा लिन्छन्। उता, अशोक सिंघल जस्ता हिन्दू अतिवादी नेपाल आउँदा राजाले उनको स्वागत गर्दछन्। सिंघलले हिन्दूका सम्राट भन्दा चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, तर भारतीय नेताहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्दा चाहिँ हस्तक्षेप रे! तसर्थ, जनताको आक्रोश भारततर्फ होइन, राजातर्फ मोडिएको छ।
प्र. मनमोहन सिंहलाई भेट्ने मौका मिले के भन्नुहुन्थ्यो?
उ. पहिला त ‘टू–पिलर थ्यौरी’ को परिवर्तन। नेपाली जनताले राजसंस्थासँग सम्बन्ध अन्त्य गर्न खोजिरहेको बेला तपाईंले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। दोस्रो, भारतका कारागारमा रहेका हाम्रा कामरेडहरूको रिहा। हामी सच्चा बहुदलीय लोकतन्त्रलाई लडिरहेछौँ, उता हाम्रा कामरेड जेलमा बन्दी छन्, पटनामा, सिलीगुडीमा र चेन्नइमा। भारतले उहाँहरूको रिहा गरे एउटा सन्देश जाने थियो। यदि भारतलाई नक्सलवादी आन्दोलनले कठिनाई पारेको छ भने हामीले त नेपालका समस्यालाई मौलिक तरिकाले ग्रहण गरिरहेका छौँ। हाम्रो कामरेडको रिहा गरिएमा र हामीले नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र बहाली गर्न सफल भए भारतको नक्सलवादी आन्दोलनलाई पनि ठूलो सन्देश जानेथियो। भन्नुको तात्पर्य, उनीहरूलाई पनि नयाँ राजनीतिक विचारतर्फ उन्मुख हुन जग बसालिन्थ्यो। यो भनेर मात्र पुग्दैन, हामीले लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देखाउनु परेको छ। फेरि, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा भारत र नेपालबीच रहिआएका ऐतिहासिक शङ्का–उपशङ्का पनि सदाका लागि समाप्ति हुनेछन्। यी सब कारणहरूले गर्दा तपाईंहरूले नेपालमा चलिरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सशक्त सहयोग गर्नुपर्छ।
प्र. अमेरिका राजाको सबैभन्दा बलियो आडको रूपमा देखिएको छ नि?
उ. अमेरिकाको भूमिका राम्रो रहेको छैन। १९ माघपछि भारतको भूमिका राम्रो रहेको छ। मलाई लाग्दैन कि हाम्रो अन्य दलहरूसँग भएको सम्झ्ौताबारे भारत अनभिज्ञ थियो। तर अमेरिकाको भने शुरुदेखि नै नकारात्मक ‘रोल’ रहेको छ। माओवादीको खिलाफमा राजा र दलहरूबीच सम्झ्ौता गराउन उनीहरू प्रेरित छन्। हामीले बहुदलीय प्रणालीलाई स्थापना गर्ने कदम चलाउँदाको बाबजूद अमेरिकाले हाम्रो आन्दोलन र गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्ने निर्णय लिएको छ। तसर्थ, उनीहरूको भूमिका नकारात्मक रहेको छ।
प्र. अमेरिका राजातर्फ लचिलो हुनु पछाडिको रहस्य के हो?
उ. नेपालमा के होला भनी उनीहरूको चिन्ता छैन। बरु उनीहरूको रणनीति भारतीय र चिनियाँ जनमानस र राज्यको खिलाफ लक्षित छ। अमेरिकाको एउटा बृहत् ‘स्ट्राटिजी’ छ, जसअन्तर्गत बुशले भारत र चीनलाई आर्थिक शक्तिहरू र ‘थ्रेट’को रूपमा लिएका छन्। शायद, यी दुई राष्ट्र बीच रहेको नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो कदममा कदम मिलाओस् भन्ने चाहन्छ। तसर्थ, अमेरिकाले रणनीतिक हिसाबले नेपाललाई हेरेको छ। यहाँ उनीहरूको आर्थिक आकांक्षा केही छैन। राजनीतिक नियन्त्रण चाहन्छन् उनीहरू, जसको लागि राजालाई बलियो पार्न चाहन्छन्।
प्र. चीनको बारेमा के भन्नुहुन्छ? कोही भन्छन् कि भारतले राजालाई अप्ठेरो पारे उनी चीनतर्फ ढल्कने छन्?
उ. यसअघि हामीलाई शङ्का थियो कि चीनले राजालाई आड दिएको छ, र स्थितिको फाइदा लिन कोशिश गर्नेछ। तर हाम्रो विश्लेषणले के निष्कर्षमा पुर्यायो भने चीनले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने छैन। आखिर चीनको भारतसँगको सम्बन्ध सप्रँदो छ, र राजालाई सहयोग गरेर यो क्रम विथोल्न चाहँदैन। अहिले आएर हेर्दा हाम्रो विश्लेषण ठीक ठहरियो। हालै भारतीय विदेशसचिव श्यामशरण बेइजिङ गएर वार्ता गरिसक्दा, केही दिनपछि, पहिलोपल्ट चिनियाँ सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालभित्रको अवस्थाबाट चिन्तित भएको र यसको संवेदनशील समाधान चाहिएको बतायो। त्यति बेलासम्म बेइजिङले नेपालभित्रको घटनाक्रमलाई सधैँ “आन्तरिक” मामिला भन्दै आएको थियो। आज राजासँग सम्बन्ध सपार्न चीनले भारतलाई रिस उठाउन खोज्दैछ। हाम्रो विश्लेषण यही हो। र, यस्तो पनि देखिन्छ कि भारत र चीन नेपालप्रति साझ्ा नीति राख्दैछन्। साँच्चै नै त्यस्तो साझ्ा नीतिको खाँचो छ। चीन र भारतसँगै काम नगर्ने हो भने आज मात्र होइन भविष्यमा पनि समस्या रहनेछ। त्यसैले उनीहरूबीच लोकतन्त्रप्रति र नेपाली जनताप्रति समझ्दारीको आवश्यकता छ। जहाँसम्म अमेरिकाको नीति छ, त्यो न भारतीय न चिनियाँ जनताका पक्षमा छ। तसर्थ, राजनीतिक तवरमा अमेरिकालाई ‘काउण्टर’ गर्न हामीले सँगै काम गर्नुपर्दछ। अमेरिकी पासोमा पर्नुहुँदैन।
प्र. अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टीका विरोधाभासपूर्ण वक्तव्यहरूबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?
उ. शुरुदेखि नै अमेरिकाले राजाभन्दा माओवादीलाई बढी ‘इमिडिएट थे्रट’ को रूपमा लिएको छ। अमेरिकी विदेश विभागका हालैको वक्तव्यमा पनि राजाले माओवादीको सामना गर्न दलहरूसँग वार्ता अविलम्ब चाल्नुपर्छ भनेको छ। यो उनीहरूको पूर्वाग्रहको उपज हो। बुश सरकारको नियत ठीक भए हामीलाई ‘थ्रेट’ को रूपमा लिनुपर्ने नै थिएन, जबकि हामी बहुदलीय प्रणालीको वकालत गरिरहेछौँ र संविधानसभाको परिणाम मान्छौँ भन्दैछौँ।
श्यामशरणको चीन भ्रमणपछि उत्पन्न हुँदै गएको स्थितिसँग हामी सन्तुष्ट छौँ। हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्दैछ र मेरो विचारमा दुई–तीन महिनाभित्र, संघर्ष जारी रहेको खण्डमा, सदाको लागि राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने मौका छ। यही नै चीन, भारत र अरू सबैका लागि पनि सबैभन्दा राम्रो परिणाम हुनेछ। तर अमेरिकालाई यो स्वीकार्य हुँदैन, उसलाई त जसरी भए पनि राजतन्त्र टिकाउनु छ।
मोरिआर्टीले निरन्तर माओवादी खिलाफ बोलिरहेछन्। उनको सम्बन्ध अमेरिकी ‘एसिया–प्यासिफिक मिलिटरी कमाण्ड’ सँग छ। उनको राजनीतिक चरित्र पनि छैन। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि उनको विचार सिनेटर प्याटि्रक लेही जस्ता अमेरिकी संस्थापन पक्षका व्यक्तिहरू भन्दा फरक पनि छ। तर, समग्रमा अमेरिकी दृष्टिकोण नेपाली लोकतन्त्र र नेपाली जनताको पक्षमा छैन।
प्र. तपाईं र बाबुराम भट्टराईबीचको गत वर्ष उत्पन्न भएको विवाद अब टुंगियो त?
उ. समस्या त उत्पन्न भएको हो, तर हामीले यसरी समाधान गर्यौँ कि आज हाम्रो पार्टी पहिलाभन्दा मजबूत भएको छ। फेरि मिडियामा आएको जस्तो पनि थिएन हाम्रो मतभिन्नता। बीसौँ शताब्दीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर हामीले सैद्धान्तिक बहस गरेको हो। किन कम्युनिष्ट आन्दोलन सामू त्यत्रा ठूला अवरोध आए? किन रुसी क्रान्तिलाई प्रति–क्रान्तिले फितलो तुल्याइदियो? किन चीनले पनि त्यही बाटो लियो? यो त केन्द्रीय समितिमा धेरै वर्षदेखिको बहसको विषय थियो। पार्टी भित्र माडी घटनाजस्तो समस्याबारे विभिन्न मत राख्नेहरूबीच भविष्यलाई हेरेर सामन्जस्य तुल्याउनु थियो। बहसको औचित्य पनि यही थियो। तर यो सब हुँदाहुँदै उता माघ १९ हुन गयो। त्यसो हुँदो हो त यो विवादबाट प्रोपोगण्डा यसरी मच्चिने थिएन। राजाले शासन हातमा लिनु र हाम्रो पार्टी भित्र विवाद चर्किनु एकै समयमा हुनपुग्यो।
प्र. तपाईंको पार्टीभित्र ‘पर्सन्यालिटी कल्ट’ बारे प्रश्न पनि त उठेको थियो नि?
उ. त्यो त हो, तर के कुरा प्रस्ट पारौँ भने डा. भट्टराई र मेरोबीच नेतृत्वको बारेमा विवाद भएकै होइन। उहाँले मेरो नेतृत्वलाई कहिल्यै चुनौती दिनुभएको छैन। यो विषय व्यक्तिगत मिमतिको विषय नै हैन। सैद्धान्तिक विषयमा र अब लिनुपर्ने बाटोबारे मतभिन्नता नभएको होइन। र, यो विवादको अगस्ट महिनामा रोल्पामा भएको प्लेनम्ले निराकरण गर्यो। त्यसपछि हाम्रो एकता अझै मजबूत भएको छ।
नेतृत्वको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी २१ औँ शताब्दीको पहिलो दल हुनेछ जसले २० औँ शताब्दीमा अड्किन गएको गाँठोलाई फुकालेर अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो प्लेनममा राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वबारेमा प्रस्ताव राख्यौँ, कि जब हामी राज्यसत्ताका लागि लड्छौँ या पुग्छौँ, स्टालिन या माओले गरेजस्तो हामी गर्दैनौँ। लेनिनले त शक्तिको विषयलाई नियाल्न समय पनि पाएनन्। स्टालिन क्रान्तिकारी त थिए, तर उनको तरिका हुनुपर्ने जति वैज्ञानिक थिएन, बस अलिकति ‘मेटाफिजिकल’ जसले समस्या निम्त्यायो। हामीले प्लेनममा माओवादीको पनि मूल्यांकन गर्यौँ। सन् १९३५ देखि १९७६ सम्मको उनको युवावस्थादेखिको बोल्न समेत कठिन हुँदाको बृद्धावस्थालाई हेर्ने हो भने के उनी सधैँ अध्यक्ष भएर सबै निर्णय गर्न उचित थियो त? हामीले यो सब अध्ययन गरेर निर्णय लियौँ कि जब हामीलाई राज्यशक्ति प्राप्त हुन्छ, हाम्रो पूरै नेतृत्वपंक्तिको दैनिक राज्य संचालनमा रहने छैन। म मात्र होइन, पूरै टीम, डा. बाबुराम भट्टराई, बादल, महरा, अरु जो संघर्षको सन्दर्भमा नेतृत्वपंक्तिमा पुगे। जब हामी काठमाडौँ जान्छौँ, हामी शक्ति बाँडफाँडको दैनिकीमा लाग्ने छैनौँ। त्यो हामी नयाँ पुस्तालाई छाडिदिने छौँ, जसलाई हामी प्रशिक्षण दिनेछौँ। नेतृत्वको हकमा यो बढी वैज्ञानिक तरिका हो। यसो नगर्ने हो भने स्थिति अन्तझैँ यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, स्टालिन या माओ जबसम्म ज्यूदा हुन्छन् त्यति समयका लागि मात्र उनीहरूको क्रान्ति पनि ज्यूँदो हुन्छ।
यो हाम्रो नेतृत्वको ठूलो ‘सेक्रिफाइस’ हो। यसको मतलव निश्चय पनि होइन कि हामी निष्त्रि्कय हुन्छौँ या अवकाश लिन्छौँ। हाम्रो आजको नेतृत्वपंक्ति ‘स्ट्याट्म्यान्शिप’ मा जानेछ, जुन कुरा गर्दा हाम्रो आश छ कम्युनिष्ट आन्दोलनको ठूलो बैचारिक समस्यालाई हामीले समाधान गर्नेछौँ। यो ‘टेक्निकल’ मात्र नभई ठूलो बैचारिक प्रश्न पनि हो। कुनै एउटा व्यक्ति या गुटको हातमा शक्तिकेन्द्रित गर्ने कुरै आउँदैन। यो प्रस्ताव प्लेनमसामु राख्दा हाम्रो सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्तिले आफूबारे आन्दोलन र हाम्रो सिद्धान्तको सन्दर्भमा आत्मबल प्राप्त गर्यौँ। हाम्रो एकतामा बल पुगेको छ। हामी अहिले आक्रामक ‘मूड’ मा छौँ।
मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओवादको सैद्धान्तिक विकासमा योगदान गरेजस्तो हामीलाई लाग्छ। परम्परागत हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई किसिमका प्रतिक्रियावाद र ‘डग्म्याटिक’ प्रतिक्रियावाद जस अन्तर्गत कुनै विचारलाई अपरिवर्तनीय ‘डोग्मा’ मा परिणत गरिन्छ। यो प्रवृत्ति माओवादीहरूबीच बढी फेला पर्ने गरेको छ। आफूलाई माओवादी भन्नेहरू यस्तो ‘डग्म्याटो–रेमिज्योनिजिम्’ तर्फ ढल्कने गर्दछन्, जुन प्रवृत्तिसँग पनि हामीले जुट्नुपर्छ।
प्र. तपाईंहरूको बहुदलीय प्रणालीको तर्क कहाँसम्म भारतका माओवादीहरूलाई पनि लागू हुन्छ?
उ. यो उनीहरूमा पनि लागू हुन्छ हाम्रो विचारमा। यसबारे हामी बहस चलाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले यो बुझ्ेर यही बाटो लिनु उचित छ। नेतृत्वको कुरा भन्नुस् या बहुदलीय प्रणाली, अझ् बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, भारतमा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूले यी विषयबारे चिन्तन गर्नु र यो दिशातर्फ जानु जरुरी छ। हामी यसमा बहस गर्न चाहन्छौँ। क्रान्तिकारीहरूले सैद्धान्तिक विकासको आवश्यकताबारे नसोच्ने हो भने अगाडि बढ्ने अवस्था रहँदैन।
प्र. भारतीय प्रहरी निकायको भनाइमा तपाईंहरू भारतीय माओवादीलाई बन्दूक र प्रशिक्षण दिँदै हुनुहुन्छ, यता तपाईं चाहिँ उनीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ?
उ. हामीले केही दिएका छैनौँ। यसको प्रश्नै उठ्दैन। भारतीय निकायले मधुवनी र जहानावादका घटनामा पनि हामीलाई दोष दिन्छन्, तर हाम्रो भारतीय माओवादीसँग कुनै यस्तो सम्बन्ध छैन।
प्र. अन्त्यमा, आफ्नैबारे अलिकति बताइदिनुस्, तपाईंको उमेर कति भयो, कहिले आन्दोलनमा लाग्नुभयो, कहाँ पुग्नुभयो?
उ. म ५२ वर्षको भएँ र आन्दोलनमा समर्पित भएको ३४ वर्ष भयो। कम्युनिज्मको निकट म १६ वर्षको उमेरमा हुन पुगेँ, हाइस्कूलमा छँदै। र, म ‘होल–टाइम’ २८ वर्षमा हुन पुगे। मैले चितवनको कृषि कलेजमा बीएस्सी गरेर जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गर्दैथिएँ, जुनबेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको आव्हान गरेका थिए र ठूलो आन्दोलन चर्किएको थियो। मैले आन्दोलनमा लागेको त्यही बेला हो, र पढाइ सक्न पाइनँ। त्यतिबेलादेखि नै म क्रियाशील छु, धेरैजसो भूमिगत रहेर।
प्र. अनि, पारिवारिक जीवन नि! विवाहित हुनुहुन्छ?
उ. हो। मेरो परिवार पनि यही आन्दोलनमा सामेल छ।
BACK TO HOME PAGE
